Kerala कायमकुलम बिजली संयंत्र के अनुबंध के नवीनीकरण को लेकर दुविधा में

Kochi कोच्चि: मनियार बिजली परियोजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार को घाटे में चल रहे कायमकुलम थर्मल पावर प्लांट के अनुबंध के विस्तार को लेकर मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ेगा।केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) को सालाना 100 करोड़ रुपये का घाटा दे रहे कायमकुलम प्लांट का अनुबंध दो महीने में ही खत्म हो जाएगा। खबर है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है।अगर कायमकुलम और मनियार के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो राज्य की बिजली दरों में थोड़ी कमी आएगी। मनियार परियोजना की तरह ही कायमकुलम अनुबंध पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की संभावना है।

1999 में चालू हुए कायमकुलम थर्मल पावर स्टेशन ने हजारों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय घाटा दिया है। प्लांट बिजली उत्पादन के लिए नेफ्था (पेट्रोलियम नेफ्था) नामक ईंधन का उपयोग करता है, जिसकी प्रति यूनिट लागत 13-14 रुपये तक पहुंच जाती है। परिणामस्वरूप, केरल सरकार ने 2017 में कायमकुलम संयंत्र से बिजली खरीदना बंद कर दिया।हालाँकि, घाटे के बावजूद, बिजली बोर्ड ने एक निश्चित शुल्क देना जारी रखा, जो शुरू में 200 करोड़ रुपये और बाद में 100 करोड़ रुपये सालाना था। पिछले 25 वर्षों में, केरल ने एनटीपीसी को 4,692 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 2013 में, घाटे को पहचानने के बावजूद, केएसईबी ने एनटीपीसी के साथ एक पूरक बिजली खरीद समझौता किया, जिसमें नेफ्था के बजाय बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे विकल्पों का उपयोग करने की उम्मीद थी। फिर भी, 12 साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। एनटीपीसी अब मेथनॉल का उपयोग करके बिजली पैदा करने का प्रस्ताव कर रही है।

अनुबंध फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है, जिसके बाद केरल को 999 एकड़ जमीन और संयंत्र एनटीपीसी को वापस करना होगा। एनटीपीसी ने पहले ही परियोजना स्थल पर 92 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर लिया है।