केरल

Kerala के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा,राज्यपाल के साथ केरल की उच्च शिक्षा वार्ता बेनतीजा रही

Mohammed Raziq
6 Aug 2025 3:46 PM IST
Kerala के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा,राज्यपाल के साथ केरल की उच्च शिक्षा वार्ता बेनतीजा रही
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Kozhikode कोझिकोड: केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने कहा है कि राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ चल रही बातचीत अभी भी अधूरी है। यह बैठक, जिसमें कानून मंत्री पी. राजीव भी शामिल थे, प्रतिष्ठित मलयालम साहित्यकार और पूर्व विधायक एम. के. सानू के निधन के बाद स्थगित कर दी गई थी।
रविवार, 3 अगस्त को राजभवन में राज्यपाल के साथ हुई चर्चा लगभग 90 मिनट तक चली और फिर उसे रोक दिया गया। मंत्री बिंदु ने पुष्टि की कि बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी। 2 अगस्त को कोच्चि में 98 वर्षीय सानू माश के निधन के बाद बातचीत स्थगित कर दी गई थी। वे लगभग आठ दशकों तक केरल के सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें एक प्रोफेसर, साहित्यिक आलोचक, लेखक और अनुवादक के रूप में उनके कार्यों के लिए जाना जाता था।
कुलपति नियुक्तियों पर ध्यान
यह बैठक राज्यपाल के साथ तनाव को कम करने के लिए केरल सरकार के नए प्रयासों का हिस्सा थी, खासकर राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह पहल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निर्देश के बाद की गई थी।
शुरुआती बैठक में कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन दोनों पक्षों के जल्द ही बातचीत की मेज पर लौटने की उम्मीद है। इस वर्ष मार्च में, केरल विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य में पहली बार निजी संस्थानों को संचालित करने की अनुमति देना था। इस विधेयक की पहले एक विषय समिति द्वारा समीक्षा की जा चुकी थी।
विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद, अध्यक्ष ए. एन. शमसीर ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मंत्री आर. बिंदु ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह केरल के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक प्रगतिशील कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएँगे।
विपक्षी दलों ने कई चिंताएँ उठाईं – मुख्यतः ट्यूशन फीस और प्रवेश नीतियों को लेकर। हालाँकि उन्होंने विधेयक का पूरी तरह से विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों की माँग की।
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