Kerala हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादियों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध

KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने विवाह स्थलों, होटलों और लोकप्रिय हिल स्टेशन पर्यटन स्थलों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पांच लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों और दो लीटर से कम की शीतल पेय की बोतलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस और न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ की खंडपीठ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से लागू होगा।

आदेश को लागू करने के लिए मुख्य सचिव और स्थानीय स्वशासन सचिव को सितंबर तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील लंबित है, इसलिए 60 जीएसएम से अधिक के गैर-बुने हुए प्लास्टिक बैग को फिलहाल प्रतिबंध से छूट दी गई है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ पर्यावरण एक मौलिक अधिकार है। यह निर्देश दो साल पहले ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार सुविधा में लगी भीषण आग के बाद शुरू की गई एक स्वप्रेरणा याचिका के संबंध में आया है। न्यायालय के मुख्य निर्देश:

पहाड़ी स्टेशनों, विवाह स्थलों, सभागारों, होटलों और रेस्तरां में 5 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलें, 2 लीटर से कम की शीतल पेय की बोतलें, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, खाने के पैकेट, प्लास्टिक की प्लेट, कप और बेकरी बॉक्स प्रतिबंधित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों में भी इन वस्तुओं पर प्रतिबंध है।

पहाड़ी स्टेशनों पर पीने के पानी के कियोस्क और पानी के डिस्पेंसर लगाए जाने चाहिए। पर्यटकों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पीने के पानी के लिए स्टील के गिलास जैसी पुन: प्रयोज्य वस्तुएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों को कांच की बोतलों या इसी तरह के अन्य विकल्पों में पानी बेचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

समुद्र, नदियों और नहरों में प्लास्टिक फेंकने पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों की मदद से जल निकायों में प्लास्टिक कचरे को हटाया जाना चाहिए।

प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।