Kerala हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के निर्देश को बरकरार रखा

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग के उस परिपत्र को बरकरार रखा है, जिसमें मोटर वाहन अधिकारियों को विभिन्न पर्यटक बसों को स्टेज कैरिज वाहनों के रूप में अनधिकृत रूप से संचालित करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एन नागरेश ने पर्यटक बस संचालकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें रॉबिन बस के संचालक ने परिपत्र को चुनौती दी थी। संचालकों ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरिज वाहनों के रूप में सेवा संचालित करने के लिए उन्हें जारी किए गए ज्ञापनों को भी चुनौती दी थी। सर्कुलर के आधार पर एमवीडी अधिकारियों द्वारा पठानमथिट्टा से कोयंबटूर तक चलने वाली रॉबिन बस को रोकना विवाद में पड़ गया था और कानूनी लड़ाई की ओर ले गया था।

न्यायालय ने परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के लिए वाहनों को रोकना, चालान जारी करना और वाहनों को जब्त करना सहित एमवीडी द्वारा की गई कार्रवाई को प्रथम दृष्टया उचित ठहराया। पर्यटक वाहन एक अनुबंधित गाड़ी है, यात्रियों को ले जाने के लिए यात्री या यात्रियों के समूह द्वारा उस गाड़ी के लिए एक निश्चित या सहमत राशि के लिए एक पूर्व अनुबंध होना चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या भौतिक फॉर्म में पर्यटकों की सूची रखनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक पर्यटक के मूल और गंतव्य का विवरण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पर्यटक वाहन संचालक को अनुबंध में शामिल न किए गए यात्रियों को रास्ते में उतारने या चढ़ाने के लिए वाहन रोकने का अधिकार नहीं है।