Kerala हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय सचिवों से कहा

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्थानीय निकाय सचिवों की आलोचना करते हुए कहा कि यदि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत बोर्ड और बैनर हटाने से डरते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध होर्डिंग नहीं हटाए गए तो सचिवों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि बोर्ड हटाने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो न्यायालय को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) की प्रमुख सचिव शर्मिला मैरी जोसेफ को स्पष्ट किया कि यहां कार्रवाई की आवश्यकता है, स्पष्टीकरण की नहीं।

सचिवों ने न्यायालय को सूचित किया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बोर्ड हटाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यहां मुद्दा कानून का शासन है, न कि कुछ व्यक्तियों के हितों का।

न्यायालय ने प्रमुख सचिव को अगले बुधवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में हटाए गए अवैध बोर्ड और झंडों की संख्या, जिम्मेदार राजनीतिक दल, इन दलों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और रास्ते और सड़कों को बाधित करने के लिए दर्ज एफआईआर शामिल होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अवैध बोर्ड हटाने का निर्देश मंत्रियों और विधायकों पर भी लागू होता है। एमिकस क्यूरी हरीश वासुदेवन ने कोर्ट को बताया कि निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में तो उनके निर्देश का पालन किया गया है, लेकिन पंचायतों में ऐसा नहीं हुआ है।

सरकार ने बताया कि 1.75 लाख बोर्ड हटाए गए हैं और 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 30 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। 22 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल जुर्माना 5,000 रुपये लगाया गया है। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि जुर्माना बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।