KERALA : हाईकोर्ट ने हेमा समिति की अप्रकाशित रिपोर्ट का अध्ययन किया

KERALA केरला : सोमवार को हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को हेमा समिति द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की प्रारंभिक जांच करने और प्रथम दृष्टया मामला सामने आने पर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ए के जयशंकरन नांबियार और सी एस सुधा द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि अदालत ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है, जिसमें संपादित हिस्सा भी शामिल है।आदेश के अनुसार, "हमें लगता है कि समिति द्वारा दर्ज किए गए कई गवाहों के बयानों से संज्ञेय अपराधों का पता चलता है। इसलिए, समिति के समक्ष दिए गए बयानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत 'सूचना' माना जाएगा और एसआईटी आवश्यक कार्रवाई करेगी।" बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार, किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, जिसके लिए तीन वर्ष या उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति से,

चौदह दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है या अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला बनने पर जांच कर सकता है। एसआईटी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित/उत्तरजीवी का नाम उजागर या सार्वजनिक न किया जाए। आदेश में कहा गया है, "पीड़ित/जीवित व्यक्ति का नाम एफआईएस/एफआईआर में छिपाया जाएगा। एसआईटी यह सुनिश्चित करेगी कि एफआईएस की प्रति अपलोड या सार्वजनिक न की जाए।

इसकी प्रति पीड़ित/जीवित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जारी नहीं की जाएगी। आरोपी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर ही इसका अधिकार होगा।" एसआईटी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जांच को आगे बढ़ाएगी और जांच पूरी करने पर, जांच अधिकारी यह तय करेगा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोई सामग्री बनाई गई है या नहीं और यदि ऐसा है, तो तदनुसार आगे बढ़ें। यदि नहीं, तो जांच अधिकारी एक रेफर रिपोर्ट दाखिल करेगा, न्यायालय ने कहा। 28 सितंबर को दायर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में, एसआईटी ने कहा कि समिति के समक्ष बयान देने वाले गवाहों में से कोई भी पुलिस को सहयोग करने और बयान देने के लिए तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय ने दोहराया कि गवाहों को बयान देने के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती। अपराध दर्ज होने पर, एसआईटी पीड़ितों/जीवित लोगों से संपर्क करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आदेश के अनुसार, यदि गवाह सहयोग नहीं करते हैं और मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो उचित कदम उठाए जाएंगे।