Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और थुंचंत एझुथचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को चुनने के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन के लिए कुलाधिपति के रूप में जारी अधिसूचना पर आगे की कार्यवाही पर एक महीने के लिए रोक लगा दी। अदालत ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और कुछ सीनेट सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाई। उन्होंने तर्क दिया कि यूजीसी नियम और विश्वविद्यालय अधिनियम ने कुलाधिपति को समिति गठित करने का कोई अधिकार नहीं दिया। सरकार केवल संविधान के अनुच्छेद 162 और 246 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके ऐसी समितियों का गठन कर सकती है। इसके अलावा, यह एक स्थापित कानून है कि कुलाधिपति, एक विधान द्वारा निर्मित होने के नाते, केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके लिए विधान उन्हें सशक्त और सक्षम बनाता है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर केयूएफओएस के लिए चयन समिति के गठन के लिए कुलाधिपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
