Kerala High Court: कांग्रेस विधायक की याचिका पर सीएम पिनाराई विजयन और उनकी बेटी से जवाब मांगा

Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल के Chief Minister Pinarayi Vijayan,उनकी बेटी वीना थाईकंदियिल और उनकी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को विधानसभा सदस्य (एमएलए) मैथ्यू कुझालनादन द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें कोचीन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के साथ उनके लेन-देन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था [डॉ. मैथ्यू कुझालनादन बनाम पिनाराई विजयन और अन्य]। कांग्रेस विधायक द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में एक्सालॉजिक और सीएमआरएल के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के सतर्कता अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। जब मामला आज न्यायमूर्ति के बाबू के समक्ष आया, तो अधिवक्ता गिल्बर्ट जॉर्ज कोर्रेया ने विजयन, थाईकंदियिल और एक्सालॉजिक की ओर से नोटिस स्वीकार किया।

कुझालनादन की सतर्कता अदालत के समक्ष शिकायत आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी, जिसमें कथित तौर पर खुलासा हुआ था कि सीएमआरएल द्वारा आईटी और मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के बहाने एक्सालॉजिक और थाईकंदियिल को कई फर्जी भुगतान किए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि न तो एक्सालॉजिक और न ही थाईकंडियिल ने सीएमआरएल को कोई सेवा प्रदान की थी, लेकिन उन्हें ₹1.72 करोड़ दिए गए, जो सीएम विजयन ने प्राप्त किए।

सीएमआरएल सीएम के समर्थन से अवैध खनन में भी लिप्त था, जिसे Central government के प्रासंगिक क़ानूनों और आदेशों को दरकिनार करके देखा जा सकता है, कुझालनादन ने अपनी शिकायत में दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2018 की बाढ़, जिसने राज्य को तबाह कर दिया था, एक मानव निर्मित आपदा थी, जिसने भारी मात्रा में रेत को हटाने की अनुमति दी, जिससे खनिज निकाले जा सकते थे। 2023 में, कुझालनादन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (आपराधिक कृत्य करने का सामान्य इरादा) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करते हुए सतर्कता अदालत का रुख किया। हालांकि, इस साल जनवरी में सतर्कता अदालत ने शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें कथित अपराधों का खुलासा नहीं किया गया था और यह राजनीति से प्रेरित था।

इससे कुझलनादन को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि अगर सतर्कता अदालत ने शिकायत को उसकी संपूर्णता में देखा होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि मामले में कथित अपराध शामिल हैं। सतर्कता अदालत द्वारा शिकायत को खारिज करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, जो बदले में आदेश को अवैध बनाता है, कुझलनादन ने तर्क दिया।उन्होंने तर्क दिया कि उनकी शिकायत को शुरू में खारिज नहीं किया जा सकता था और अधिक से अधिक शिकायत और किसी भी गवाह की जांच करने के बाद खारिज किया जा सकता था।

कुझलनादन ने तर्क दिया कि शिकायत को खारिज करने का सतर्कता अदालत का विकल्प सीआरपीसी की धारा 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न उदाहरणों में इसकी व्याख्या की गई है। इन आधारों के अलावा, कुझलनादन ने उच्च न्यायालय से सतर्कता न्यायालय के आदेश को रद्द करने और मूल शिकायत को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने का अनुरोध किया है।

मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। कुझलनादन का प्रतिनिधित्व Advocate बिन्सी जॉब, कुरियाकोस वर्गीस, वी श्यामोहन, श्रद्धा मुद्रिका और कावेरी मोहन ने किया। 3 जुलाई को न्यायालय एक अन्य याचिका पर विचार करेगा, जिसमें भ्रष्टाचार के समान आरोपों की जांच के लिए याचिका को खारिज करने वाले एक अन्य सतर्कता न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। राजनीतिज्ञ शॉन जॉर्ज ने भी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के व्यापारिक सौदों की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि जांच चल रही है।

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