Kerala उच्च न्यायालय ने कहा मुनंबम भूमि वक्फ की संपत्ति नहीं है

Kochi कोच्चि: एक बड़े घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्व के फैसले को पलटते हुए मुनंबम की भूमि को वक्फ संपत्ति नहीं मानने का फैसला सुनाया है।खंडपीठ ने कहा कि 1950 के एक दस्तावेज़ के आधार पर, विचाराधीन भूमि फारूक कॉलेज को दान कर दी गई थी, और दस्तावेज़ में प्रत्यावर्तन खंड शामिल करने का अर्थ था कि पुनः कब्ज़ा की शर्तें लागू होने के बाद यह वक्फ संपत्ति नहीं रही।उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व में अपने फैसले में मुनंबम की भूमि को वक्फ संपत्ति माना था और कहा था कि इससे संबंधित कोई भी कार्रवाई वक्फ अधिनियम के तहत होनी चाहिए।

खंडपीठ का यह फैसला केरल राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील के जवाब में आया है। सरकार ने पहले न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर को भूमि की स्थिति की जाँच के लिए नियुक्त किया था, लेकिन एकल पीठ ने इस आयोग को रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके परिणामस्वरूप खंडपीठ ने अनुकूल फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार के एक आयोग की नियुक्ति और भूमि का निरीक्षण करने के अधिकार को बरकरार रखा और पुष्टि की कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ के अनुसार, हालाँकि 1950 के दस्तावेज़ में मूल रूप से भूमि को फारूक कॉलेज को वक्फ संपत्ति के रूप में हस्तांतरित किया गया था, लेकिन पुनः कब्ज़ा करने की अनुमति देने वाले एक खंड के अस्तित्व ने इसके इस तरह के निरंतर वर्गीकरण को अमान्य कर दिया। अदालत ने कहा कि एक बार भूमि पर पुनः दावा करने के अधिकार का प्रयोग हो जाने के बाद, वक्फ संपत्ति के रूप में इसकी स्थिति समाप्त हो जाती है।यह फैसला मुनंबम भूमि के स्वामित्व और वर्गीकरण को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में एक प्रमुख स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।