केरल उच्च न्यायालय ने कहा- नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से पहले सोचना चाहिए

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कोच्चि के निवासियों को मानसून के दौरान जलभराव के लिए फटकार लगाई। न्यायालय ने प्लास्टिक और अन्य कचरे को सार्वजनिक क्षेत्रों में फेंकने का हवाला दिया, जो फिर नहरों और जल निकायों में बह जाता है।

"नहरों से कई टन प्लास्टिक निकाला जाता है। हर नागरिक को यह सोचना चाहिए कि कचरे को फेंकने से बचा जा सकता था। कई लोगों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए सभी बोर्ड भी अंततः जल निकायों में जा रहे हैं। जब लोग इस तरह से काम करते हैं तो हम क्या करेंगे? इस खतरे को रोकने के लिए लोगों और आवासीय संघों को हमारे साथ होना चाहिए," न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा।

न्याय मित्र ने कहा कि एडापल्ली क्षेत्र में मंगलवार को आई बाढ़ शायद इसलिए आई क्योंकि एडापल्ली धारा को ठीक से साफ नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि धारा तक जाने वाली एक पुलिया को अवैध रूप से भर दिया गया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। सरकारी वकील ने कहा कि नहर की सफाई सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है।

एमिकस क्यूरी ने यह भी बताया कि सेंट विंसेंट रोड, प्रोविडेंस रोड और पनमपिल्ली नगर सहित शहर के हॉटस्पॉट अब साफ किए जा रहे हैं। हालांकि, जब सेंट विंसेंट रोड और पनमपिल्ली नगर क्षेत्रों की बात आती है, तो संरचनात्मक परिवर्तन की भी आवश्यकता हो सकती है, उन्होंने कहा।

अदालत को बताया गया कि सेंट मार्टिन रोड, पलारीवट्टोम में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र में पुलिया बनाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। वरिष्ठ सरकारी वकील एस कन्नन ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है।

अदालत का निर्देश

जिला कलेक्टर, अदालत द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति की सहायता से यह सुनिश्चित करेंगे कि ‘एडापल्ली थोडू’ (नहर) के साथ-साथ इससे जुड़ी सभी पुलिया और नालियों की सफाई हो, उन्हें साफ किया जाए और मानसून के लिए तैयार रखा जाए। यह काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी आवश्यक पक्षों की सहायता से तुरंत किया जाएगा। एनएचएआई को निर्देश दिया जाता है कि वह जिला कलेक्टर और समिति को हरसंभव सहायता प्रदान करे, जैसा कि अपेक्षित हो।

सड़कों की सफाई की जाएगी और अगली पोस्टिंग तिथि तक अदालत को रिपोर्ट की जाएगी।

सेंट विंसेंट रोड, पनमपिल्ली नगर और जोस जंक्शन क्षेत्रों के संबंध में, समिति इन स्थानों पर की जाने वाली कार्रवाई का मूल्यांकन करेगी और 10 दिनों के भीतर अपने निर्णय प्रस्तुत करेगी।

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