Kerala हाईकोर्ट ने देवस्वोम को कानून के शासन की याद दिलाई

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि हाथियों के जुलूस से संबंधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राजशाही के समय से चली आ रही परंपरा के कारण कोई रियायत नहीं दी जाएगी। न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में हाथियों के बीच तीन मीटर की दूरी निर्दिष्ट की गई है। त्रिपुनिथुरा मंदिर उत्सव के लिए छूट की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष एक अनुरोध किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत पिछले वर्षों की तरह इतने हाथियों को शामिल करना संभव नहीं होगा। इस संबंध में छूट की मांग की गई थी;

हालांकि, न्यायालय ने अनुरोध को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि देवस्वोम को अपना अड़ियल रुख छोड़ देना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजशाही के समय से चली आ रही परंपरा के आधार पर कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि राजशाही समाप्त हो चुकी है और अब लोकतंत्र का समय है। न्यायालय ने कहा कि कानून का शासन कायम है। न्यायालय ने आगे कहा कि वह केवल मौजूदा कानूनों के अनुसार ही आगे बढ़ सकता है और केवल अपरिहार्य धार्मिक प्रथाओं की ही अनुमति दी जा सकती है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश वर्तमान कानूनी ढांचे के अनुरूप तैयार किए गए हैं।