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Kerala कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला अभिनेता के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में जमानत मांगी गई थी।
यह निर्णय उद्योग के भीतर यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को संबोधित करने के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा चल रही जांच के मद्देनजर आया है। आरोपों को एक महिला अभिनेता ने प्रकाश में लाया, जिसने तिरुवनंतपुरम में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की।
सिद्दीकी ने आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, और एक व्यापक अदालती आदेश लंबित है। यह कानूनी विकास 2 सितंबर को सिद्दीकी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले के जवाब में अग्रिम जमानत के अनुरोध के बाद हुआ है।
मलयालम फिल्म उद्योग हाल ही में यौन शोषण के विभिन्न आरोपों को उजागर करने वाले "मी टू" आंदोलन से हिल गया है। आरोपों के मद्देनजर, सिद्दीकी ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (AMMA) के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही पूरी 17 सदस्यीय कार्यकारी समिति से भी इस्तीफा दे दिया।
कई महिला अभिनेताओं ने उद्योग में प्रमुख हस्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें निर्देशक रंजीत और अभिनेता मुकेश, सिद्दीकी और अन्य शामिल हैं। सिद्दीकी के अलावा, मुकेश, जयसूर्या, एडावेला बाबू और मनियानपिला राजू जैसे अन्य अभिनेता भी यौन उत्पीड़न के मामलों में फंसे हैं।
इन आरोपों में उछाल न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के जारी होने के बाद आया, जिसमें उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और व्यवस्थित दुर्व्यवहार के परेशान करने वाले विवरण उजागर किए गए थे।
गवाहों और आरोपियों के नाम हटाने के बाद 19 अगस्त को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर लगभग 10 से 15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेता नियंत्रण रखते हैं, जो उद्योग पर हावी हैं और नियंत्रण रखते हैं। (एएनआई)
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Rani Sahu
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