Kerala: सीएम की बेटी से जुड़े मामलों में जुर्माना रद्द करने से HC का इनकार

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की बेटी से जुड़े एक मामले सहित चार मामलों को अर्जेंट सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट करने पर याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एम आर अजयन को हर मामले के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा, जो कुल 40,000 रुपये होता है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी हरकतें दोहराई गईं, तो जुर्माना 10,000 रुपये तक सीमित नहीं रहेगा।

जस्टिस ए जयशंकर नांबियार और जोबिन सेबेस्टियन की बेंच ने यह साफ किया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि वेकेशन बेंच द्वारा कोर्ट खर्च के तौर पर लगाए गए 40,000 रुपये केरल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को दिए जाएं। यह जुर्माना वेकेशन बेंच के सामने चार मामलों को लिस्ट करने के लिए लगाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री की बेटी वीना की कंपनी एक्सलॉजिक और CMRL के बीच कथित लेनदेन की CBI जांच की मांग वाली याचिका, साथ ही सबरीमाला सोने की चोरी का मामला भी शामिल था।

यह घटना 23 दिसंबर को हुई थी। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए एक रिव्यू याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने रिव्यू याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी और रिव्यू के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था। कोर्ट ने बताया कि मामलों पर मूल रूप से कोर्ट की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन बाद में उन्हें वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेकेशन बेंच सिर्फ बहुत ज़रूरी मामलों पर विचार करने के लिए होती हैं।