Kerala उच्च न्यायालय ने सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के चयन के तरीके पर सवाल उठाए

कोच्चि: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में प्रबंधन और शैक्षिक अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण सांठगांठ है, जो योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर आधारित है।

न्यायमूर्ति डी के सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रबंधक के पास किसी भी चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना या पदों के लिए विज्ञापन दिए बिना स्कूल में शिक्षक के रूप में योग्य किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का पूर्ण विवेक है। इसके अलावा, जब चयन की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की जाती है तो शैक्षिक अधिकारियों द्वारा इन नियुक्तियों को कैसे मंजूरी दी जाती है, यह सवाल उठाता है।

न्यायालय ने शिक्षा महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाए, जिसका उद्देश्य इन नियुक्तियों में व्याप्त कदाचार को रोकना है। यदि हलफनामा 20 जून तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो न्यायालय ने शिक्षा महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश शिक्षकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जारी किया गया, जिसमें उनके वेतन से एनपीएस योजना में अंशदायी पेंशन लगाने को चुनौती दी गई थी।