Kerala : हाईकोर्ट ने एनएच 544 पर यातायात निरीक्षण का आदेश दिया

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को त्रिशूर के जिला कलेक्टर अर्जुन पांडियन और अंतरिम यातायात प्रबंधन समिति को राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड का नए सिरे से यातायात निरीक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह कदम 16 अगस्त को इस खंड पर 12 घंटे तक जाम की स्थिति देखने के बाद उठाया।

न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पलियेक्कारा में टोल वसूली फिर से शुरू करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अगले आदेश तक टोल वसूली बंद रहेगी। उच्च न्यायालय द्वारा 9 सितंबर को एनएच 544 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।

जिला कलेक्टर को दिए गए अपने निर्देश में, खंडपीठ ने कहा कि अगले दो हफ्तों के भीतर एनएचएआई अधिकारियों की उपस्थिति में यातायात निरीक्षण किया जाना चाहिए।

एनएच 544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड पर भीषण यातायात जाम को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। 6 अगस्त को, केरल उच्च न्यायालय ने पलियेक्कारा में टोल वसूली चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का आदेश दिया था। हालाँकि एनएचएआई ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई।

न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में गठित अंतरिम यातायात प्रबंधन समिति ने 23 अगस्त को एनएच 544 पर कई स्थानों का दौरा करने के बाद अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कहा कि बार-बार होने वाली भीड़भाड़ मुख्य रूप से यातायात के मार्ग में परिवर्तन और सर्विस रोड की अपर्याप्त क्षमता का परिणाम है। समिति ने कहा, "सर्विस रोड की व्यवस्थित मरम्मत और सुदृढ़ीकरण ही एकमात्र स्थायी समाधान है।" साथ ही, जहाँ भी सुरक्षा की अनुमति हो, सर्विस लेन को चौड़ा करने की सिफारिश की।

सुनवाई के दौरान, एनएचएआई के वकील ने अदालत को बताया कि पर्याप्त कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।