मिड-डे मील योजना पर केरल हाई कोर्ट ने कहा, हेड मास्टरों पर वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य संचालित स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का बोझ मुख्य शिक्षकों पर नहीं डाला जा सकता है और सरकार को अग्रिम धन उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति टीआर रवि की पीठ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2013 में जारी आदेश में योजना के लिए अग्रिम भुगतान देने का उल्लेख है।

अदालत की यह टिप्पणी केरल प्रदेश स्कूल टीचर्स एसोसिएशन और केरल प्राइवेट प्राइमरी हेडमास्टर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के बाद आई।

अदालत ने पूछा कि यदि केंद्र योजना के वित्तपोषण का अपना हिस्सा जमा करने में विफल रहता है तो क्या सरकार धन जारी नहीं करने का इरादा रखती है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य का बजटीय आवंटन उन्हें देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कुरियन जॉर्ज कन्ननथनम ने बताया कि सार्वजनिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी सरकारी आदेश में अंडे और दूध की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह आदेश शिक्षकों का दायित्व बन गया है।

इस बीच, सरकारी वकील ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए 54.60 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, जिसे अदालत सितंबर तक के खर्चों के लिए पर्याप्त मानती है.

याचिकाकर्ता ने बताया कि रसोइयों को जून से भुगतान नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि रसोइयों को भुगतान करने के लिए धन आवंटित किया गया है या नहीं। अदालत याचिकाओं पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करेगी।