kerala: मरीजों की देखभाल पर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैसे की कमी या डॉक्यूमेंट्स न होने जैसी वजहों से मरीज़ों को इलाज से मना नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से काम करें। कोर्ट ने यह भी बताया कि मरीज़ों की हेल्थ कंडीशन की सेफ्टी और स्टेबिलिटी पक्का करना हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है। कोर्ट ने हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस भी जारी कीं और सरकार से कहा कि वे इन्हें ठीक से लागू करें। बंटी-चोरकुख्यात चोर बंटी चोर एक बार फिर हिरासत में, कहा- स्टेशन से 76,000 रुपये वापस लेने हैं

निर्देशों के मुताबिक, हॉस्पिटल को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीज़ों की जांच करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि उनकी हालत स्टेबल है। अगर किसी मरीज़ को आगे के इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो मौजूदा हॉस्पिटल को ट्रांसफर की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। हॉस्पिटल को इलाज के चार्ज भी साफ-साफ दिखाने होंगे, डॉक्टरों के नाम और सर्विस इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिस्ट करनी होंगी, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम के बारे में जानकारी दिखानी होगी, और एक कंप्लेंट डेस्क बनाए रखना होगा। शिकायतों का हल सात दिनों के अंदर होना चाहिए; अगर नहीं, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को भेज देना चाहिए।