Kerala हाईकोर्ट ने जब्त वाहन को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपये की बैंक गारंटी लगाई

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के लिए जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए बैंक गारंटी सहित कठोर शर्तें तय की हैं। निर्देश जारी करने वाले न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि नरम शर्तों के तहत ऐसे वाहनों को छोड़ने से बार-बार अपराध करने को बढ़ावा मिल सकता है। मामला त्रिशूर निवासी एमए सुहैल से जुड़ा है, जिन्होंने कुन्नमकुलम पुलिस द्वारा शौचालय के कचरे को जलाशय में फेंकने के लिए जब्त किए गए अपने वाहन को छोड़ने की मांग की थी

। सुहैल की याचिका को पहले कुन्नमकुलम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। स्थानीय अधिकारियों द्वारा कड़े उपायों के बावजूद, अवैध कचरा डंपिंग एक लगातार समस्या बनी हुई है। उच्च न्यायालय ने इस जारी समस्या से निपटने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि वाहन को 2 लाख रुपये की बैंक गारंटी के प्रावधान पर ही छोड़ा जाएगा। सुहैल को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और बराबर राशि के दो जमानतदार भी देने होंगे। इसके अतिरिक्त, उसे मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि वाहन मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा।