Kerala High Court: लॉरेंस का शव दान करने से पहले बेटी की आपत्तियां सुनें

KOCHIकोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज, कलमस्सेरी के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि वह आशा लॉरेंस द्वारा अपने पिता, वरिष्ठ सीपीएम नेता एम एम लॉरेंस के शव को मेडिकल रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंपे जाने के संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करें। आशा लॉरेंस द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने मृतक द्वारा कथित तौर पर दी गई सहमति और इस मुद्दे पर उसके भाई-बहनों द्वारा दिए गए हलफनामों पर निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शव को कब्जे में लेने के बाद, इसे कुछ समय के लिए संरक्षित किया जाएगा। याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार करने के बाद लिए जाने वाले निर्णय के अधीन, अधिकृत अधिकारी को शव को कब्जे में लेने की अनुमति दी जाएगी।

आशा लॉरेंस ने बताया कि उनके भाई-बहन, एम एल सजीवन और सुजाता बोबन ने मीडिया को शव को मेडिकल कॉलेज को सौंपने के अपने फैसले की जानकारी दी थी। आशा के अनुसार, यह निर्णय उनके भाई-बहनों और सीपीएम के एर्नाकुलम जिला सचिव द्वारा एकतरफा लिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पिता एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनका शरीर राजनीति का विषय नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि मृतक की सहमति लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है और दो या अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में मौखिक रूप से भी व्यक्त की जा सकती है।

सजीवन और सुजाता बोबन के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अधिकृत अधिकारी के समक्ष हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उनके पिता ने स्पष्ट इच्छा व्यक्त की थी कि उनके शरीर को सौंप दिया जाए और शारीरिक परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर अदालत ने पूछा, क्या मृतक को लिखित रूप में अपनी सहमति नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी? वकील ने जवाब दिया कि यह लिखित रूप में नहीं था, लेकिन मृतक ने न केवल अपने बच्चों बल्कि अपने कई सहयोगियों और अनुयायियों के सामने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी थी। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले अपने पिता के खिलाफ दो मामले दायर किए थे। राज्य के वकील ने केरल एनाटॉमी अधिनियम, 1957 की धारा 4 ए को इंगित किया, जिसमें कहा गया है कि मृतक की लिखित सहमति अनिवार्य नहीं है।

अपनी याचिका में, आशा ने कहा कि यद्यपि उनके पिता सीपीएम के सदस्य थे, लेकिन वे धर्म या धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं थे। उनके भाई-बहनों और सीपीएम नेतृत्व ने यह दावा करते हुए निर्णय लिया कि दिवंगत लॉरेंस ने सजीवन से मौखिक रूप से कहा था कि उनकी इच्छा शव को मेडिकल कॉलेज को सौंपने की है। आशा ने इस दावे का खंडन करते हुए तर्क दिया कि उनके पिता ने कभी भी मौखिक रूप से या अपनी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा में ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की। सीपीएम ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि यह छवि बनी रहे कि उनके नेता नास्तिक हैं। आशा ने आगे कहा कि उनके पिता पैरिश के सदस्य थे और उन्होंने जीवन भर ईसाई रीति-रिवाजों का पालन किया। वे ईसाई धार्मिक आस्था के विरोधी नहीं थे। शव दान करने का निर्णय राजनीति से प्रेरित था और उनके भाई-बहनों पर इसका पालन करने के लिए दबाव डाला गया था। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बेटी के रूप में उनकी सहमति नहीं ली गई थी, जिससे यह निर्णय अवैध हो गया। चर्च में दफनाए बिना शव दान करने से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने ईसाई आस्था और रीति-रिवाजों के अनुसार सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, कथरीकाडावु, कलूर में अपने पिता के शव को दफनाने के लिए पुलिस सुरक्षा का भी अनुरोध किया।