Kerala उच्च न्यायालय ने वायनाड भूस्खलन पुनर्वास परियोजना के लिए

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एलस्टन एस्टेट का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी।

सरकार को उच्च न्यायालय में मुआवजे के रूप में ₹26 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सरकार को मुआवजा राशि निर्धारित करने के मानदंड स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

यह मंजूरी सरकार द्वारा 27 मार्च को निर्माण गतिविधियों की योजनाबद्ध शुरुआत से ठीक पहले मिली है। राज्य ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में ₹26 करोड़ मुआवजा राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे भूमि का तत्काल अधिग्रहण और पुनर्वास प्रयासों की शुरुआत हो सकेगी। हालांकि, एलस्टन एस्टेट के साथ मुआवजा राशि को लेकर विवाद अभी भी जारी है।

यह अधिग्रहण आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। न्यायालय ने एलस्टन एस्टेट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि हैरिसन एस्टेट को तत्काल अपने कब्जे में लेने की कोई योजना नहीं है। यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार ने आश्वासन दिया कि हैरिसन एस्टेट का कोई भी अधिग्रहण केवल उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।