kerala: हाई कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी केस में जमानत को अस्वीकार किया

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने पूर्व देवास्वोम बोर्ड अध्यक्ष एन वासु, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू और पूर्व तिरुवाभरणम कमिश्नर के एस बैजू की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। आदेश का विवरण जारी नहीं किया गया है। सबरीमाला सोने की चादरें अंतरराष्ट्रीय प्राचीन वस्तुओं के माफिया तक पहुंचीं, व्यवसायी ने SIT को बताया

आरोपियों ने सबरीमाला में द्वारपालक मूर्तियों और दरवाजों के फ्रेम से सोने की चोरी के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। सत्र न्यायालय ने पहले उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। एन वासु मंदिर के दरवाजों के फ्रेम को तांबे की परत चढ़ाने के बहाने सोने की परत चढ़ाने के मामले में तीसरे आरोपी हैं। उन्हें इस मामले में तब आरोपी बनाया गया जब यह पाया गया कि कमिश्नर एन वासु ने दरवाजों के फ्रेम पर सोने की परत को तांबे की परत लिखने का निर्देश दिया था।

मुरारी बाबू द्वारपालक मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के मामले में दूसरे आरोपी हैं और मंदिर के दरवाजों के फ्रेम सौंपने के मामले में छठे आरोपी हैं। के एस बैजू सातवें आरोपी हैं। बैजू उस समय तिरुवाभरणम कमिश्नर थे जब 2019 में महासर तैयार किया जा रहा था और जब चादरें पहले आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गई थीं। मुरारी बाबू और बैजू ने दोनों मामलों में जमानत याचिकाएं दायर की थीं।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी सबरीमाला में सोने की चोरी के मामले में केस दर्ज करेगा और जांच करेगा। कोल्लम सतर्कता न्यायालय ने आदेश दिया है कि सोने की चोरी से संबंधित सभी दस्तावेज ED को सौंप दिए जाएं। विशेष जांच दल ने इस मामले में ED द्वारा समानांतर जांच करने का विरोध किया था। अदालत ने इसे खारिज कर दिया और उसके पक्ष में आदेश दिया। विशेष जांच दल को मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिमांड रिपोर्ट और FIR की प्रतियां ED को सौंपने का निर्देश दिया गया है।