केरल उच्च न्यायालय ने एसपीसी से फिल्म इंटरनेट व्लॉगर्स की 'बेईमानी' पर ध्यान देने को कहा

कोच्चि (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन व्लॉगर्स पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो नई फिल्मों के खिलाफ निहित स्वार्थों से खिलवाड़ करते हैं।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन फिल्म 'अरोमालिन्टे आद्याथे प्राणायाम' के निर्देशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग पर व्लॉगर्स के "बेईमानी" के नकारात्मक प्रभाव को सामने लाया और कार्रवाई की मांग की।

जांच और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, "राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से, इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या इकाई गैरकानूनी और प्रेरित गतिविधियों सहित ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।"

अदालत ने कहा,"हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि, अब उन्हें जिस बात का जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, वह केवल जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए की गई प्रेरित और सोची-समझी समीक्षाओं के मामलों में कार्रवाई के संबंध में है; न कि उन पर जो प्रामाणिक बनाए गए हैं।''

अदालत यह देखना चाहती थी कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इस तरह के कृत्य में निहित स्वार्थ लगे हुए हैं, कुछ किया जा सकता है या नहीं। एमिकस क्यूरी ने इस पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वैध मुद्दा उठाया है।

अदालत ने कहा,"हर फिल्म एक बौद्धिक संपदा है। ऐसा होने के अलावा, इसमें केवल निर्माता, मुख्य सितारे या निर्देशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, पसीना, खून और आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं।" न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि," किसी बौद्धिक संपदा की निष्पक्ष आलोचना - चाहे वह फिल्म हो या अन्यथा; ब्लैकमेल और जबरन वसूली के खतरनाक प्रयास के विपरीत, दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निपटा जाना चाहिए।''

इसने आगे बताया कि निर्देशक, निर्माता या फिल्मों से जुड़े अन्य व्यक्ति दंडात्मक कानून और साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत उचित जांच शुरू करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। आगे की सुनवाई मंगलवार होगी।