Kochi कोच्चि: मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का विवरण जल्द ही जनता को मिलेगा, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य सरकार को रिपोर्ट के एक बड़े हिस्से का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट का खुलासा करने के एसआईसी के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माता साजिमोन परायेल द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह खुलासा मौलिक गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करता है, गवाहों को दिए गए गोपनीयता के वादे को भंग करता है और सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। याचिका में यह भी बताया गया है कि रिपोर्ट का व्यापक खुलासा, यहां तक कि संपादन के साथ भी, गोपनीयता के आश्वासन के तहत गवाही देने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।
एसआईसी के वकील एम अजय ने बताया कि रिपोर्ट पिछले साढ़े चार साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी और जनता को रिपोर्ट की सामग्री जानने का अधिकार है, क्योंकि इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग की स्थितियों में सुधार करना था। उन्होंने बताया कि आयोग ने संवेदनशील जानकारी को संपादित करके व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।
जस्टिस के. हेमा समिति के बारे में
2017 में, वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) ने फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले दबावपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया। कार्रवाई के लिए यह याचिका एक चौंकाने वाली घटना के बाद आई थी, जिसमें एक प्रमुख मलयालम अभिनेता का अपहरण कर लिया गया था और चलती कार में उसके साथ बलात्कार किया गया था। जवाब में, सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को समिति गठित करने का फैसला किया।
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा ने की, जिसमें सदस्य- अनुभवी अभिनेता शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के.बी. वलसाला कुमारी शामिल थे।
समिति के संदर्भ की शर्तों में सिनेमा में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे (जैसे सुरक्षा आदि) और उनके लिए समाधान शामिल हैं। समिति द्वारा विचार किए गए अन्य मुद्दे थे सिनेमा में महिलाओं के लिए सेवा शर्तें और पारिश्रमिक, सिनेमा से जुड़े सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय, छात्रवृत्ति आदि सहित रियायतें देकर सिनेमा के तकनीकी पक्ष में अधिक महिलाओं को कैसे लाया जाए, प्रसव, बच्चे की देखभाल या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम से बाहर रहने पर महिलाओं को सिनेमा के तकनीकी पक्ष में कैसे मदद की जाए, सिनेमा में लैंगिक समानता कैसे सुनिश्चित की जाए और ऐसे सिनेमा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए जिसमें 30 प्रतिशत महिलाएँ उत्पादन गतिविधियों में लगी हों।
तीन सदस्यीय समिति ने मलयालम फिल्म उद्योग में कई महिला पेशेवरों के साक्ष्य एकत्र किए और अन्य मुद्दों के अलावा यौन उत्पीड़न, अर्जित वेतन और काम से संभावित ब्लैकलिस्टिंग के उनके विस्तृत विवरण दर्ज किए। समिति ने 16 नवंबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 तक काम किया।
लगभग ढाई साल की मैराथन जांच के बाद, इसने अपने निष्कर्षों के समर्थन में दस्तावेजों, ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों के साथ 31 दिसंबर, 2019 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 295 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। राज्य सरकार ने इस समिति के लिए पारिश्रमिक और संबंधित व्यय के रूप में 1.06 करोड़ रुपये खर्च किए। हालांकि, सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
मजे की बात यह है कि सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया। दूसरे पिनाराई सरकार के शासन के दौरान, मंत्री साजी चेरियन ने न्यायमूर्ति के हेमा की सिफारिशों की जांच के लिए एक नई समिति बनाई।
राज्य सूचना आयोग का आदेश क्या था?
एसआईसी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को समिति की रिपोर्ट से सभी जानकारी और सभी प्रासंगिक पृष्ठों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, सिवाय उन पृष्ठों के जिन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
एसआईसी ने रिपोर्ट की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी को अलग करने का भी निर्देश दिया। रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां प्रदान करते समय, एसपीआईओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री से रिपोर्ट में संदर्भित व्यक्तियों की पहचान न हो या उनकी गोपनीयता से समझौता न हो। एसआईसी ने रिपोर्ट के पृष्ठ 49 के पैरा 96, पैरा 165 से 196 (पृष्ठ 81 से 100) तथा परिशिष्ट को छूट देने का आदेश दिया।
