Kerala: मसौदा अधिसूचना के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई कथित तौर पर दिखावा
Kerala केरल: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रदेश नेतृत्व बैठक में आरोप लगाया गया है कि राज्य में स्थानीय स्वशासन निकायों में वार्ड पुनर्विभाजन की मसौदा अधिसूचना के खिलाफ आई 16,896 शिकायतों में से 16,896 शिकायतें जिलों में राज्य परिसीमन आयोग द्वारा की जा रही बैठकों और सुनवाई महज दिखावा बनकर रह गई है।
जब आयोग, जिसे 16 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 शिकायतें सुनने का कार्यक्रम था, ने 10 जिलों में अपनी बैठकें पूरी कर लीं, तो आयोग एक भी शिकायत एक मिनट भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अधिकांश जिलों में केवल पांच सदस्यीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ही बैठक में शामिल हुए, जबकि अन्य कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं था, जिससे उनके अधीनस्थ पदों का उल्लंघन हुआ। बैठक में आरोप लगाया गया कि सुनवाई महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। इससे पहले प्रदेश में वार्ड विभाजन को लेकर इतनी बड़ी शिकायतें कभी नहीं आई थीं। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि परिसीमन आयोग इस समस्या का समाधान निकाले बिना राजनीतिक कारणों से लुका-छिपी का खेल खेलता है तो सभी स्तरों पर इसका कड़ा विरोध किया जाएगा तथा कानूनी रूप से इसका सामना किया जाएगा।
राज्य सरकार पिछले चार वर्षों से स्थानीय निकायों को परियोजना निधि भी उपलब्ध नहीं कराकर उनका दमन कर रही है, जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कमजोर हो रहा है। बैठक में सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर इसका विरोध करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में आरोप लगाया गया कि राज्य में बेघरों के लिए सभी आवास परियोजनाओं को लाइफ परियोजनाओं में बदल दिए जाने के बाद पिछले तीन वर्षों में एक भी घर उपलब्ध नहीं कराया गया है।
