Kerala: केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने लिंग अनुपात सुनिश्चित करने का आह्वान किया
तिरुवनंतपुरम: मीडिया संगठनों को लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए स्वास्थ्य एवं महिला विकास मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि दूसरों के लिए न्याय की वकालत करने वाली महिला पत्रकारों को अपने संस्थानों में होने वाले अन्याय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वे बुधवार को मैस्कॉट होटल में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्ल्यूजे) के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय महिला पत्रकार सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा, "महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के बावजूद, महिला पत्रकारों को मीडिया संस्थानों और समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मीडिया क्षेत्र में लैंगिक समानता और न्याय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। इस सम्मेलन में देश भर की प्रसिद्ध महिला पत्रकारों ने भाग लिया, जिससे ऐसी चर्चाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मीडिया में महिलाओं की संख्या, खासकर दृश्य और श्रव्य-दृश्य मंचों पर, बढ़ी है। लेकिन, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में उनकी उपस्थिति अपर्याप्त है।" उन्होंने कहा कि सामाजिक अन्याय को सामने लाने वाले मीडिया पेशेवरों को अपने कार्यस्थलों पर खुद को असहाय नहीं समझना चाहिए और यह जांचना आवश्यक है कि कितने मीडिया संस्थानों में कानून द्वारा अनिवार्य आंतरिक समितियां हैं। उन्होंने बताया कि दो मुख्यधारा के संस्थानों सहित केवल 10 मीडिया संस्थानों ने अब तक पंजीकरण पूरा किया है। मंत्री ने कहा, "मार्च 2025 तक, सभी मीडिया संस्थानों को PoSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम के अनुसार आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर पंजीकृत करना चाहिए।" पत्रकार माया शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया संस्थानों को महिलाओं के अनुकूल नीतियां अपनानी चाहिए और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अभी भी नौकरी के अवसरों में भेदभाव है और इसे बदलने की जरूरत है।
