Kerala : नाबालिग बेटी को गर्भवती किया, लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया

Kasaragod कासरगोड: बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने एक पूर्व मदरसा शिक्षक को डीएनए परीक्षण के बावजूद अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के आरोप से बरी कर दिया।

मामले की जांच करने वाली कासरगोड की नीलेश्वर पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की को उसके पिता और एक किशोर सहित सात लोगों द्वारा दो साल तक बार-बार यौन शोषण का शिकार होना पड़ा।

उन्होंने 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की की तस्करी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के छह अलग-अलग मामले दर्ज किए। 20 जुलाई, 2020 को जब अपराध सामने आया, तब उसकी उम्र 15 साल, 11 महीने और 20 दिन थी। पीड़िता सहित गवाहों के मुकर जाने के बाद यौन उत्पीड़न के पांच मामले खत्म हो गए।

ताजा मामले में, पुलिस और अभियोजन पक्ष को दोषसिद्धि की उम्मीद थी क्योंकि परिवार के आंगन से निकाले गए भ्रूण के अवशेषों पर डीएनए परीक्षण ने लड़की के पिता को इस जघन्य अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ा।

पुलिस ने बच्ची की मां और दो डॉक्टरों को भी आरोपी बनाया था - एक, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसने तीन महीने के गर्भ को समाप्त किया, और दो, रेडियोलॉजिस्ट जिसने अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की - बच्ची पर यौन हमले की रिपोर्ट न करने के लिए। दोनों डॉक्टरों ने अपने खिलाफ मामले उच्च न्यायालय से खारिज करवा लिए। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट साजन के ए ने कहा कि सोमवार, 3 फरवरी को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश पी एम ने अन्य दो आरोपियों - पिता और मां को केरल पुलिस और अभियोजन पक्ष की "गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों के कारण डीएनए साक्ष्य की पवित्रता को कमजोर करने" के कारण बरी कर दिया। सरकारी अभियोजक एडवोकेट ए गंगाधरन ने हालांकि, गवाहों के मुकर जाने को असाधारण बरी करने का कारण बताया, जिससे डीएनए परीक्षण के परिणाम को "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" का एक और टुकड़ा माना गया। एडवोकेट साजन ने कहा कि अदालत डीएनए साक्ष्य पर विचार करती, भले ही गवाह मुकर जाते, बशर्ते डीएनए साक्ष्य की अखंडता को बनाए रखा जाता। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि डीएनए साक्ष्य को तभी निर्णायक माना जा सकता है, जब 'हिरासत की श्रृंखला' की अखंडता को बनाए रखा जाए।" जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा नियुक्त अधिवक्ता साजन ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने हिरासत की श्रृंखला को कमजोर कर दिया, क्योंकि आरोपी वकील का खर्च नहीं उठा सकता था।

खामियाँ

स्टेशन हाउस ऑफिस इंस्पेक्टर मनोज पी आर के नेतृत्व में नीलेश्वर पुलिस ने 1 अगस्त, 2020 को पीड़िता के घर के आंगन से भ्रूण को निकाला। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, परियारम में कन्नूर सरकारी मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक सर्जन डॉ. शांत एस नायर ने कहा कि केवल हड्डियाँ बरामद की गई थीं, और उन्होंने उन्हें जाँच के लिए ले लिया।

जांच करने के लिए नियुक्त तहसीलदार ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि फोरेंसिक सर्जन के बयान का खंडन करते हुए कहा कि मांस और हड्डियाँ बरामद की गई थीं, अधिवक्ता साजन ने कहा। लेकिन पुलिस ने एक कदम और बेहतर किया। उनके 'महाजर' या अपराध स्थल के दस्तावेज में केवल भ्रूण को दफनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कफन का उल्लेख था और भ्रूण के अवशेषों का उल्लेख नहीं था।

उन्होंने कहा, "अदालत में इस बात का कोई सबूत नहीं था कि भ्रूण परिवार के आंगन से बरामद किया गया था। आदर्श रूप से, अवशेषों को फोरेंसिक सर्जन के पास भेजे जाने से पहले अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए था।"