Kerala HC ने विकास में 'समग्र दृष्टिकोण' अपनाने का किया आग्रह, एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने वायनाड भूस्खलन आपदा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पहाड़ी जिले में हुई त्रासदियों को टाला जा सके। इसके बाद न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन को न्यायमित्र नियुक्त किया और उनसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर मौजूदा नीतियों पर गौर करने तथा नई नीतियां सुझाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि भूस्खलन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है। न्यायालय ने कहा, "जब आप किसी संसाधन की उपलब्धता के बारे में बात कर रहे होते हैं और आप प्रकृति से ऐसी चीजों को हटाते हैं, तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। भूस्खलन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप छेदों की जेब बनाते हैं, जो फिर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। ऐसी गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी प्रभाव की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की बहुत आवश्यकता है।" न्यायालय ने न्यायमित्र से इस बात का गहन विश्लेषण करने को कहा कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है और राज्य सरकार से विकास गतिविधियों पर एक व्यापक नीति विकसित करने को कहा।

इसमें राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत संघ, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केरल राज्य आपदा प्रबंधन, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण सहित एजेंसियों को भी पक्षकार बनाया गया है और अगली सुनवाई 16 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है।इस बीच, सभी रक्षा बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्वयंसेवकों से युक्त 1,000 से अधिक कर्मियों वाली बचाव टीम ने शुक्रवार की सुबह चार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों चूरलमाला, वेलारीमाला, मुंडकायिल और पुंचिरिमदोम में तलाशी शुरू कर दी। मरने वालों की संख्या 413 हो गई है, जबकि 152 लोग अभी भी लापता हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंच रहे हैं और राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे।