केरल HC ने वैध रैंक सूची के बावजूद KAS नियुक्तियों को सीमित करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास वास्तविक और उचित आधार पर रिक्तियों की एक विशेष संख्या को न भरने का निर्णय लेने का अधिकार है, भले ही वैध पीएससी रैंकलिस्ट लागू हो। न्यायालय ने माना कि सरकार ने रैंकलिस्ट से 105 से अधिक उम्मीदवारों को केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) जूनियर टाइम स्केल (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त न करने के लिए वास्तविक और पर्याप्त कारण दिखाए हैं।
न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य द्वारा केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रैंकलिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पूरा अधिकार है। न्यायाधिकरण का यह आदेश केएएस जूनियर टाइम स्केल ट्रेनी रैंकलिस्ट में शामिल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर आया, जिन्होंने कैडर की संख्या 105 तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए, HC ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि नियुक्ति प्राधिकारी, अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, मौजूदा रिक्तियों को न भरने का निर्णय ले सकता है, भले ही वैध रैंकलिस्ट लागू हो।
