कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि वह मुन्नार और इडुक्की जिले के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण हटाने की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाएगा। इसके अतिरिक्त, अदालत ने राज्य सरकार को चिन्हित अतिक्रमणों की एक सूची प्रदान करने और उन मामलों को निर्दिष्ट करने का आदेश दिया जिनमें अदालतों ने बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किए हैं। सरकार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का भी खुलासा करना चाहिए.
सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा. जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को पुलिस की मदद से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है. सरकार ने यह भी कहा कि उसने 330 अतिक्रमणों की पहचान की है।
इसके अलावा, अदालत ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि वे खतरनाक और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और आगे की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाकर ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी पूछा कि क्या 13 हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए गठित तकनीकी समिति को केरल के हिल स्टेशनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि नहीं, तो अदालत ने पूछा कि क्या कोई अन्य एजेंसी राज्य में ऐसी वहन क्षमता का अध्ययन कर सकती है।
अदालत ने मुन्नार और इडुक्की जिले के अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में यह आदेश जारी किया।
