केरल हाईकोर्ट ने फूड प्वाइजनिंग की घटनाओं पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोच्चि: राज्य के विभिन्न हिस्सों से खाद्य विषाक्तता की घटनाओं की एक बाढ़ और इसके परिणामस्वरूप एक महिला की मौत हो जाने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को इसका न्यायिक नोटिस लिया और कदमों पर राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी। इसके द्वारा लिया गया।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने कहा कि हाल के दिनों में खाद्य विषाक्तता की कई घटनाएं हुई हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे "एक विस्तृत रिपोर्ट दायर करें जिसमें घटनाओं के खिलाफ उठाए गए कदमों का उल्लेख हो।" अपराधी, आदि।"

यह निर्देश एक याचिका में दिया गया था, जिसे अदालत ने पिछले साल मई में खाद्य विषाक्तता की कई घटनाओं और 'शवारमा' के सेवन के बाद एक युवा लड़की की मौत की खबरों के आधार पर शुरू किया था।

याचिका, जिसे पिछले साल जून में निपटाया गया था, को राज्य में हो रही फूड पॉइजनिंग की घटनाओं के मद्देनजर अदालत ने फिर से बहाल कर दिया था।

केरल के एर्नाकुलम जिले में उत्तरी परवूर में एक रेस्तरां से खाना खाने के बाद मंगलवार को कम से कम 68 लोगों को खाद्य विषाक्तता के लक्षणों के साथ विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने रेस्तरां को बंद कर दिया था और स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया था कि भोजनालय का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

यह घटना दूषित भोजन बेचने वाले रेस्तरां और भोजनालयों के खिलाफ राज्य सरकार के चल रहे अभियान के बीच हुई।