केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को एशियानेट कार्यालयों की सुरक्षा करने का आदेश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को प्रमुख मलयालम समाचार चैनल एशियानेट के कार्यालयों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन नागेश द्वारा राज्य पुलिस को निर्देश चैनल की याचिका पर आया था जिसमें दावा किया गया था कि यह वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और सीपीआई (एम) की युवा शाखा डीवाईएफआई से "आगे की हिंसा और धमकियों" की आशंका है और उसी के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रहा है।

अपनी याचिका में, चैनल ने आरोप लगाया कि 3 मार्च को लगभग 30 एसएफआई कार्यकर्ताओं ने उसके कोच्चि कार्यालय में जबरन प्रवेश किया और वहां के कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकाया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि वहां काम बाधित किया गया था और लगभग एक घंटे तक बदमाशों द्वारा रोका गया था, जिन्होंने लगभग एक घंटे तक कर्मचारियों को "गलत तरीके से कैद" किया। "आठवें प्रतिवादी (DYFI) ने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है कि वे याचिकाकर्ता समाचार चैनल के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

चैनल ने अपनी याचिका में कहा है, "मीडिया कार्यालय में घुसना अवैध है और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला है। एक स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से सूचना मांगने और प्रसारित करने के मौलिक अधिकार पर हमला किया जा रहा है।"

याचिका का निस्तारण करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चैनल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह भी आदेश दिया कि संघर्ष या हिंसा की संभावना की स्थिति में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में राज्य विधानसभा में कहा था कि SFI कार्यकर्ताओं ने एक नाबालिग लड़की का उपयोग करके कथित रूप से नकली वीडियो बनाने के खिलाफ चैनल के कार्यालय तक एक विरोध मार्च आयोजित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वीडियो सामग्री इस भ्रम को फैलाने वाली है कि राज्य के सरकारी स्कूल नशे की गिरफ्त में हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि चैनल की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था और उसके कोच्चि कार्यालय में अनधिकार प्रवेश के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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