Kerala HC का बड़ा बयान, संवेदनशील मामलों में गलत खबरों से बचने की नसीहत

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश करने के लिए कई ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स को फटकार लगाई। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह कड़ी आलोचना तब की जब वे आर. सुगाथन की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुगाथन एक कॉर्पोरेशन पार्षद हैं जिन्हें अभी केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत हिरासत में लिया गया है। सुगाथन ने पद की शपथ लेने की इजाजत मांगी थी।

कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि BJP पार्षदों द्वारा शुरुआती शपथ लेना, जिन्होंने "शहीदों" और अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम पर शपथ ली थी, अमान्य था और उन्हें दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया था। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बाद में बताया कि कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेने पर रोक लगा दी है। इस गलत जानकारी पर बात करते हुए, जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि मौजूदा माहौल में, "एक चिंगारी भी किसी घटना को शुरू करने के लिए काफी है," और कहा कि यह अच्छी बात है कि गलत रिपोर्टिंग से कोई कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई। कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने जनता के आदेश का सम्मान करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और कहा कि खास हालात में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खराब न होने देने के लिए खास फ़ैसले ज़रूरी हैं। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि उसकी "डेमोक्रेसी को कुर्बान करने" की कोई इच्छा नहीं है और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को लोगों के फ़ैसले को पटरी से उतारने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

पिटीशनर ने तर्क दिया था कि काउंसलर को शपथ लेने का अधिकार न देने से तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के लिए गवर्नेंस पर गंभीर असर पड़ेगा, यह देखते हुए कि सदस्य की गैरमौजूदगी से रूलिंग पार्टी को अपनी मेजॉरिटी गंवानी पड़ सकती है। जबकि कोर्ट ने कहा कि काउंसलर का शुरुआती शपथ लेना प्रोसेस के हिसाब से गलत था, उसने लोगों के चुनावी आदेश की ईमानदारी बनाए रखने के लिए सुगाथन को कस्टडी में रहते हुए शपथ लेने की इजाज़त दे दी।