केरल HC ने अडानी पोर्ट्स को उत्खनन के लिए, हरी झंडी दे दी

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने 'मैसर्स अदानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड' को दिए गए उत्खनन लाइसेंस पर नगरूर ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि राज्य ने विझिंजम बंदरगाह परियोजना के हिस्से के रूप में ऐसी गतिविधियों के लिए अदानी पोर्ट्स को पहले ही मंजूरी दे दी थी।

कोर्ट ने बताया कि राज्य के वैधानिक अधिकारियों ने पहले ही अदानी पोर्ट को उत्खनन के लिए मंजूरी दे दी है, पंचायत के लिए इसमें हस्तक्षेप करना या संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन करना अनावश्यक था।

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“ये सभी मुद्दे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नामित वैधानिक अधिकारियों की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। जब राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण, खनन और भूविज्ञान निदेशक और जिला कलेक्टर जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ने याचिकाकर्ता (अडानी) को मंजूरी दे दी है, तो इन मुद्दों को निर्धारित करने के लिए पंचायत द्वारा एक समिति का गठन अनुचित है, ”उच्च न्यायालय ने कहा।

अदालत अडानी द्वारा अडानी पोर्ट्स को उत्खनन के लिए लाइसेंस देने के प्रस्ताव में नगरूर ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई चार शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

अदानी पोर्ट्स को विझिंजम बंदरगाह परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में चुना गया था, जिसका निर्माण 5 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ था।

नगरूर ग्राम पंचायत ने उत्खनन गतिविधियों के लिए कुछ शर्तें लगाने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सरकारी जमीन पर उत्खनन गतिविधियों में अडानी को प्राथमिकता दे चुकीहै।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तें अत्यधिक मनमानी और अवैध थीं और कानून की जांच में टिक नहीं पाएंगी।

इसलिए, इसने पंचायत के प्रस्ताव को उस हद तक रद्द कर दिया, जिसमें उसने अडानी पोर्ट्स को उसकी उत्खनन गतिविधियों के लिए अनुमति देने की शर्तें लगाई थीं।