केरल हाईकोर्ट ने सरकार को जंगली टस्कर अरीकोम्बन के लिए नई जगह खोजने का निर्देश दिया

कोच्चि/तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार को बदमाश अरीकोम्बन को चिन्नकनाल से परम्बिकुलम के ओरुकोम्बन में पकड़ने और स्थानांतरित करने का आदेश देने के एक हफ्ते बाद, केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को सात दिनों के भीतर जंबो के लिए दूसरी जगह खोजने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अगर सरकार किसी साइट को अंतिम रूप नहीं दे सकती है, तो उसे जंबो को ओरुकोम्बन में स्थानांतरित करना चाहिए, मूल रूप से एचसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए स्थान पर बिना किसी देरी के।

ताजा निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वन मंत्री एके ससींद्रन ने कहा कि इसने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है।

ससीन्द्रन ने कहा, "एक समाधान प्रदान करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने एक नया सुझाव दिया है," यह कहते हुए कि एचसी ने गेंद राज्य के पाले में डाल दी है।

न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की खंडपीठ ने नेनमारा विधायक के बाबू द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें अरिकोम्बन को मुथुवरचल/ओरुकोम्बन में स्थानांतरित करने के अपने आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। 5 अप्रैल को जारी किए गए पहले के फरमान ने परम्बिकुलम में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था।

इस बीच, एचसी ने देखा कि मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि वर्षों से "स्पष्ट रूप से लापरवाह" राज्य सरकार की कार्रवाई का एक अनिवार्य नतीजा था। "दीर्घकालिक समाधान फिर से आने और उचित मामलों में, उन फैसलों को उलटने और जानवरों को उनके आवास बहाल करने में निहित हो सकता है। लेकिन इसमें समय लगेगा।' अदालत ने कहा कि सरकार को वन्यजीव आवासों के भीतर या उसके आसपास की मानव बस्तियों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

इसके लिए, एचसी ने कहा, सरकार को स्थानीय स्तर की टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। ससींद्रन ने कहा कि लोग समाधान के लिए अदालत जाते हैं। “हालांकि, इसने एक नया प्रस्ताव रखा है। हम अदालत की आलोचना नहीं करना चाहते हैं या शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, हम लोगों के विरोध को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार का विचार है कि हाथी को सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी भी हाथी केंद्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद फैसला लेगी। “जहां हम हाथी को ले जाते हैं, वहां के स्थानीय लोग विरोध करेंगे। लेकिन सरकार यह स्टैंड नहीं ले रही है कि अदालत के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।”