KERALA : अनुदान निलंबित एससी-एसटी छात्रों को प्रोविजनल, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना किया गया

Kozhikode कोझिकोड: ई-ग्रांट के निलंबन से एससी-एसटी वर्ग के छात्र परेशान हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान न होने के कारण संस्थान के अधिकारियों ने छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट और टीसी देने से मना कर दिया है। इंजीनियरिंग के छात्रों का कहना है कि फीस बकाया होने के कारण उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। ई-ग्रांट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाता है। ई-ग्रांट में परीक्षा शुल्क, ट्यूशन और विशेष शुल्क सभी शामिल हैं। अगर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है,

तो एससी छात्र की फीस का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। अगर आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो पूरी राशि राज्य सरकार देती है। प्रत्येक कोर्स के लिए फीस के हिसाब से राशि दी जाती है। हालांकि इस समस्या का असर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले सभी छात्रों पर पड़ेगा, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (केटीयू) के इंजीनियरिंग छात्र ही इस समय सर्टिफिकेट न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। पहले यह राशि संबंधित कॉलेजों के खातों में भेजी जाती थी। 2022 से यह राशि छात्रों के खातों में भेजी जा रही है। एक साल की राशि एक साथ जमा की जाती है।

फीस न चुकाने पर भी कॉलेज प्रशासन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है। लेकिन अब परीक्षा देकर कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को फीस न चुकाने के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। कई संस्थानों ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देने से भी मना कर दिया है।