Kerala: केरल सरकार की गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को कड़ी चेतावनी

THIRUVANANTHAPURAM: सरकार ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से पहले राज्य में बिना मान्यता के चल रहे 800 से अधिक स्कूलों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। सामान्य शिक्षा विभाग ने पहले ही 827 राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों की पहचान की है जो सरकार की मंजूरी के बिना चल रहे हैं। सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने टीएनआईई को बताया कि ऐसे संस्थानों को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले मान्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा या बंद होने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "हम ऐसे स्कूलों के प्रसार की अनुमति नहीं दे सकते जो मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। यदि ये संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" राज्य के स्कूल केरल शिक्षा नियमों और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई परिषद से संबद्ध स्कूलों के मामले में, राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अनिवार्य है। सरकार ने दोहराया है कि केवल सामान्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल ही प्री-प्राइमरी से प्लस-II स्तर तक की कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये संस्थान अक्सर कठोर कार्रवाई से बचने के लिए अपने यहां नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य का हवाला देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे छात्रों को नजदीकी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला देने के मानदंडों में ढील दी है। सामान्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जैसा कि पहले किया गया था, सरकार गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में कक्षा आठ तक के छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना भी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सक्षम करने वाले आदेश जारी कर सकती है।