केरल सरकार राज्य में सार्वजनिक संस्थानों द्वारा विज्ञापनों की सामग्री की जांच के लिए पैनल का गठन करेगी...

जनता से रिश्ता वबेडेस्क | केरल सरकार ने बुधवार को मीडिया प्लेटफॉर्म में राज्य द्वारा वित्त पोषित विज्ञापनों की सामग्री की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सरकारी वित्त पोषित विज्ञापनों की सामग्री विनियमन पर शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के आधार पर निर्णय लिया गया। सीएमओ ने यहां एक बयान में कहा कि पैनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वायत्त उपक्रमों, अदालतों, आयोगों आदि द्वारा जारी विज्ञापनों की सामग्री स्क्रूटनी पैनल के दायरे में आएगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी विभाग विज्ञापनों की सामग्री के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करें।