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उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली परियोजना को भी औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है।
तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट द्वारा राज्य की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने उद्यमों के लिए सहायता योजनाओं की घोषणा की है. केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मुख्यमंत्री की वित्तीय सहायता की सीमा को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पहले योजना के माध्यम से न्यूनतम 25 लाख रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपये कम ब्याज दरों पर प्रदान किए जाते थे। अब, न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
साथ ही उद्योग विभाग ने महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर 50 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी निर्णय लिया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली परियोजना को भी औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है।
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