केरल सरकार यूसीसी लागू करने की केंद्र की योजना के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी

केरल : आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि केरल की वामपंथी सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की अपनी योजना से पीछे हटने का आग्रह करने के लिए मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने प्रस्ताव में केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम से पीछे हटने का आग्रह करेगी।

सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला राज्य में सत्तारूढ़ वाम और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ, साथ ही राज्य के विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा यूसीसी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच आया है। दोनों मोर्चों ने अलग-अलग सेमिनार आयोजित किए थे हाल ही में कोझिकोड में यूसीसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

एक हालिया बयान में, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यूसीसी के मुद्दे को उठाने के पीछे भाजपा का "चुनावी एजेंडा" था और उन्होंने केंद्र सरकार से इसे लागू करने के कदम से पीछे हटने का आग्रह किया।

विजयन, जो सीपीआई (एम) के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, ने कहा है कि केंद्र के कदम को केवल सांस्कृतिक विविधता को मिटाकर 'एक राष्ट्र, एक संस्कृति' के बहुसंख्यक सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की योजना के रूप में देखा जा सकता है। देश"। उन्होंने कहा है, ''केंद्र सरकार और विधि आयोग को समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम से पीछे हट जाना चाहिए.''