केरल सरकार दो सप्ताह में दोपहर के भोजन के रसोइयों के लंबित वेतन का भुगतान करेगी

सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा है कि सरकार राज्य में दोपहर के भोजन के 13,611 रसोइयों के लंबित मानदेय का भुगतान दो सप्ताह के भीतर करेगी।

स्कूल पचका थोझिलाली संघडाना के तत्वावधान में रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को मंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर धरना दिया था।

टीएनआईई ने 10 मार्च को एक विस्तृत रिपोर्ट में रसोइयों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, जिसमें उनकी मांगों में मानदेय में वृद्धि, लंबित वेतन का भुगतान और उन्हें अंशकालिक आकस्मिक श्रमिकों के रूप में माना जाना शामिल था।

मध्याह्न भोजन योजना राज्य के 12,037 से अधिक स्कूलों में केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण के साथ लागू की जा रही है।

मंत्री के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के लिए केंद्र का आवंटन 292.54 करोड़ रुपये है, जिसमें से 125.16 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं, जबकि वित्तीय वर्ष करीब आ रहा है।

शिवनकुट्टी ने कहा कि केंद्रीय धन के विलंबित आवंटन के परिणामस्वरूप रसोइयों के वेतन में देरी हुई है, और दोपहर के भोजन की योजना संकट में आ गई है।

शिवनकुट्टी ने कहा कि राज्य ने 27 दिसंबर को फंड आवंटन का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन केंद्र ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इसे पांच बार वापस कर दिया था।

मंत्री ने कहा कि भले ही राज्य ने धन की तत्काल रिहाई की मांग की हो, लेकिन केंद्र से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शिवनकुट्टी ने कहा कि राज्य ने दिसंबर और जनवरी के महीनों के लिए दोपहर के भोजन के रसोइयों के लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए 55.06 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य केंद्र से वितरित की जाने वाली धनराशि की दूसरी किस्त प्राप्त करने के प्रयासों में लगा हुआ है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि फरवरी के मानदेय का भुगतान केंद्र द्वारा धनराशि जारी किए जाने पर किया जाएगा।

तथ्य की बात

मध्याह्न भोजन योजना राज्य के 12,037 से अधिक स्कूलों में लागू की जा रही है।