THIRUVANANTHAPURAM: मलयालम फिल्म उद्योग के सभी हितधारकों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार व्यापक कानून लाएगी। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए आईयूएमएल विधायक मंजलमकुझी अली ने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के अलावा सरकार द्वारा गठित समिति की स्थिति के बारे में पूछा।
साजी चेरियन ने जवाब दिया कि सभी फिल्म सेटों में आईसीसी सुनिश्चित की गई है और फिल्म उद्योग को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून भी लाया जाएगा। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में कानून विभाग नए विधेयक को तैयार करने की दिशा में सिफारिशों पर विचार कर रहा है।
"न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में, एलडीएफ सरकार एक कानून लाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार सभी फिल्म सेटों में आईसीसी शुरू करने पर भी विचार कर रही है," साजी चेरियन ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के कुछ पन्नों को हटाकर जारी कर दिया गया है। वे न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने में देरी के पीछे के कारण पर आईयूएमएल विधायक एन शमसुदीन द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।