केरल सरकार ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया

तिरुवनंतपुरम: एलडीएफ सरकार ने राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए 14 विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन के लिए बुधवार को केरल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल ने यूजीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अटॉर्नी जनरल को विधानसभा में उपस्थित होने की मांग की।

राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह केरल के सभी 14 राज्य विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र कुलपति नियुक्त करने के मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। कुलपतियों की नियुक्ति पांच साल के लिए होती है। संशोधन सरकार को कदाचार के मामले में कुलपतियों को हटाने का अधिकार देता है।

विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कानून मंत्री पी राजीव ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राजश्री एमएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसलिए, यूजीसी के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बिल को पेश करने से भविष्य में और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि बिल को बहुत कम ध्यान देकर लापरवाही से तैयार किया गया था।