केरल सरकार ने अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ मसौदा विधेयक को रद्द कर दिया

तिरुवनंतपुरम: अंधविश्वास और धार्मिक प्रथाओं के बीच अंतर करने में कठिनाई का हवाला देते हुए, केरल सरकार ने अंधविश्वास और धार्मिक कुप्रथाओं के खिलाफ प्रस्तावित मसौदा विधेयक को रद्द कर दिया है। यह निर्णय केरल के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लिया गया। आगे विचार-विमर्श के बाद एक पूर्ण प्रमाण बिल पेश किया जाएगा।

पिछले साल पथानामथिट्टा जिले के एलनथूर में 'मानव बलि' की घटना के बाद अध्यादेश लाने पर विचार तेज हो गया था। गौरतलब है कि घटना के बाद लोगों ने जादू-टोना करने वाले कई केंद्रों को जबरन बंद करा दिया था।

विधेयक का मसौदा न्यायमूर्ति के टी थॉमस की अध्यक्षता वाले कानून सुधार आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यहां तक कि कानून विभाग ने भी अंधविश्वास और धार्मिक प्रथाओं के बीच अंतर करने में कठिनाई की ओर इशारा किया था, जिससे केरल सरकार को फिलहाल इस विधेयक को रद्द करना पड़ा।

इस विधेयक में पशु बलि, मानव शरीर पर दर्द पहुंचाना, झाड़-फूंक, जादू-टोना और जादू-टोना सहित कई अपराधों को शामिल किया गया था। आयोग ने कदाचार के लिए कड़ी सजा निर्धारित की थी, जिसमें 1-7 साल की कैद और 5,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच जुर्माना शामिल है। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक उन राज्यों में से हैं जो पहले अंधविश्वास के खिलाफ विधेयक पारित कर चुके हैं।