Kerala: केरल सरकार ने अटकलों पर विराम लगाया

THIRUVANANTHAPURAM: अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

बुधवार को कैबिनेट ने चौथे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच करने वाली मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सचिव स्तरीय समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी।

पिछला संशोधन 2012 में किया गया था, जब तत्कालीन यूडीएफ सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 56 वर्ष कर दी थी। यह 1 अप्रैल, 2013 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है, जो पुरानी पेंशन योजना या 'निर्धारित लाभों के साथ भुगतान' के तहत आते हैं। आयोग ने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया है।

यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा सकती है और इस आशय का निर्णय आगामी राज्य बजट में घोषित किया जाएगा। हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े युवा संगठनों ने सरकार से उम्र बढ़ाने के खिलाफ आग्रह किया था, उनका कहना था कि इससे सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न पीएससी रैंक सूचियों में शामिल उम्मीदवारों ने भी सरकार से नियुक्तियों में तेजी लाने का आग्रह किया था।