केरल सरकार ने अवैध रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटरों को संशोधित करने वाले डीलरों की जांच का जिम्मा अपराध शाखा को सौंपा है
इस साल मई में मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) की कार्रवाई से हुए खुलासे के जवाब में, केरल सरकार ने अपराध शाखा को कम क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मोटर शक्ति को अवैध रूप से बढ़ाने में शामिल डीलरों और निर्माताओं की जांच करने का काम सौंपा है। गैरकानूनी गतिविधियों ने न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है बल्कि सड़क सुरक्षा के बारे में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस मुद्दे को और गहराई से जानने के लिए, परिवहन आयुक्त एस श्रीजीत के अनुरोध पर शुरू की गई जांच का नेतृत्व करने के लिए एर्नाकुलम में अपराध शाखा केंद्रीय इकाई को नामित किया गया है।
अपराध शाखा के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि राज्य पुलिस प्रमुख ने सरकारी निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।
“वर्तमान में, ई-स्कूटर के निर्माताओं और डीलरों पर धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, हालांकि, उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। इस जांच में अपराध शाखा को शामिल करने का निर्णय एक व्यापक जांच की आवश्यकता से उपजा है, विशेष रूप से केरल के बाहर काम करने वाले निर्माताओं को शामिल करते हुए। यह पता चला है कि कुछ निर्माताओं ने डीलरों के साथ मिलकर कम क्षमता वाले ई-स्कूटरों को गैरकानूनी तरीके से बदलने में सहयोग किया, जिन्हें छूट-प्रकार के अनुमोदन प्रमाणपत्र दिए गए थे।'' अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा। इस साल मई में, श्रीजीत के नेतृत्व में एक एमवीडी टीम ने कोच्चि में कई ई-स्कूटर डीलरशिप पर छापेमारी की।
ऑपरेशन का फोकस उन डीलरशिप पर था जो 250 वॉट मोटर से लैस ई-स्कूटर की पेशकश करते थे, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 2 (यू) द्वारा परिभाषित 25 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक सीमित हैं। साइकिल के रूप में माने जाने वाले इन स्कूटरों को पंजीकरण, सड़क कर और बीमा से छूट प्राप्त थी।
छापे के दौरान, सबूत सामने आए कि कुछ डीलर, बैटरी चालित स्कूटरों के लिए छूट-प्रकार के अनुमोदन प्रमाणपत्रों की आड़ में, मोटर और बैटरियों में बदलाव कर रहे थे। कुछ ई-स्कूटरों में 1000 वॉट की मोटरें और उच्च क्षमता वाली बैटरियां लगाई गईं, जिससे वे 60 किमी प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकें। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, तीन शोरूमों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
“कुछ मामलों में, संशोधनों के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च क्षमता वाली मोटरें और बैटरियां ई-स्कूटर निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई थीं। इसलिए, हमें संदेह है कि निर्माताओं को इन संशोधनों के बारे में पता था। एमवीडी ने इन निर्माताओं की पहचान की है, और जांच के हिस्से के रूप में उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। एक बार जब हम इन गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का पता लगा लेंगे, तो हम अभियोजन कार्यवाही शुरू करेंगे, ”अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा।
देश के अन्य हिस्सों में ऐसी अवैध प्रथाओं के प्रचलित होने की संभावना को देखते हुए, एमवीडी इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाने का इरादा रखता है।
यह पहला मामला नहीं है जब अपराध शाखा को वाहन संबंधी मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 2017 में, राज्य सरकार ने अपराध शाखा को पांडिचेरी में पंजीकृत और रोड टैक्स से बचने के लिए केरल में संचालित वाहनों की जांच करने का काम सौंपा था। परिणामी जांच के परिणामस्वरूप फहद फाजिल, अमला पॉल और सुरेश गोपी जैसी मशहूर हस्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
