केरल सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए मैरीटाइम बोर्ड को भंग कर दिया

तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों, फाइनेंशियल गड़बड़ियों, अपने कानूनी काम न कर पाने और सरकारी निर्देशों का पालन न करने का हवाला देते हुए केरल मैरीटाइम बोर्ड को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है।

फिशरीज़ एंड पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 6 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया। राज्य सरकार ने केरल मैरीटाइम बोर्ड एक्ट, 2017 के सेक्शन 90(1) और 90(2) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, यह नतीजा निकालने के बाद कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगातार नाकाम रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, बोर्ड फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अपनी एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट जमा करने में नाकाम रहा।

नोटिफिकेशन में 31 मार्च, 2023 को खत्म होने वाले साल के लिए स्टेट फाइनेंस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट के नतीजों का भी ज़िक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडिट में पोर्ट से जुड़े रेवेन्यू एरियर, बजट एलोकेशन का कम इस्तेमाल, प्रोजेक्ट फंड का खराब इस्तेमाल, बिना बजट प्रोविजन के खर्च, मंजूर फंड का पूरी तरह इस्तेमाल न होना और फंड का बेवजह डायवर्जन बताया गया है।