केरल सरकार ने पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला किया रद्द

विपक्षी दलों के निशाने पर आने के बाद, माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने बुधवार को सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने के अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की। पिछले सप्ताह जारी किए गए आदेश को रद्द करने का निर्णय यहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। सीएमओ ने यहां एक बयान में कहा, "कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 साल करने के आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। आगे की कार्रवाई बाद में तय की जाएगी।"

विजयन सरकार की घोषणा ऐसे समय हुई जब विपक्षी कांग्रेस और भाजपा और अखिल भारतीय युवा महासंघ (एआईवाईएफ) जैसे वामपंथी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों ने राज्य के युवाओं के साथ "विश्वासघात" का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सरकार के ताजा फैसले को "विपक्ष की जीत" बताते हुए, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीसन ने सरकार से आदेश को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कदम गलत था और सामाजिक परिस्थितियों और रोजगार क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता पर विचार किए बिना किया गया।" माकपा के राज्यसभा सांसद ए ए रहीम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्य के युवा बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वह नई दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे कि नौकरी कहां है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का विवादास्पद आदेश एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर शनिवार को राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को जारी किया गया था, जिसने केरल राज्य बिजली बोर्ड, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को छोड़कर राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन / वेतन संरचना के लिए एक सामान्य ढांचे के निर्माण पर एक व्यापक अध्ययन किया था। केरल जल प्राधिकरण

विशेषज्ञ समिति ने सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश की थी जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में होता है। विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी और सरकार से इसे जल्द से जल्द वापस लेने का आग्रह किया था।

यह कदम माकपा के युवा संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के राज्य नेतृत्व को भी रास नहीं आया।