केरल सरकार ने पीएफआई के राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार की कोल्लम में संपत्तियों को कुर्क किया

कोल्लम (एएनआई): केरल सरकार ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार की कोल्लम में उनके घर सहित संपत्तियों को कुर्क कर दिया।

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को सितंबर 2022 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की वसूली के हिस्से के रूप में पीएफआई नेताओं की संपत्तियों को संलग्न करने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट ने केरल सरकार को अल्टीमेटम दिया कि वह प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से वसूली की कार्यवाही तत्काल पूरी करे। कोर्ट ने सरकार को कार्यवाही पूरी करने के बाद 23 जनवरी या उससे पहले रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वसूली की कार्यवाही के लिए कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

23 दिसंबर को, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिबंधित पीएफआई और उसके सचिव से हर्जाने की वसूली के अपने निर्देश का पालन नहीं करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वे उस समय 15 जनवरी से पहले पंजीकरण विभाग द्वारा पाई गई वस्तुओं को जब्त कर लेंगे।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अदालत के आदेश को निष्पादित करने में कोई जानबूझकर विफलता नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को पीएफआई को आदेश दिया था कि वह 23 सितंबर को पीएफआई द्वारा आयोजित अवैध "फ्लैश हरताल" के दौरान भड़की हिंसा में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को हुए नुकसान के लिए दो सप्ताह के भीतर 5.20 करोड़ रुपये जमा करे।

कोर्ट ने उस समय भी पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सथार को अवैध हड़ताल के संबंध में राज्य में दर्ज सभी मामलों में आरोपी बनाने का आदेश दिया था। अदालत ने पहले कहा था कि अगर दो सप्ताह के भीतर 5.20 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते हैं, तो राज्य सरकार वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकती है। (एएनआई)