केरल के राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए बिना उन्हें चांसलर पद से हटाने का अध्यादेश वापस कर दिया

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उन्हें हटाने की मांग वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए बिना वापस कर दिया है।

राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह 5 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में इस आशय का कानून लाएगी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्यपाल ने कहा कि अध्यादेश अप्रासंगिक है।

इस बीच, केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने कहा कि राज्यपाल के अध्यादेश वापस करने के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।

राज्यपाल अपने रुख पर अडिग हैं कि वह अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि यह चांसलर के रूप में उनकी शक्ति को कम करने से संबंधित है। दूसरे दिन एलडीएफ सरकार को फटकार लगाते हुए, राज्यपाल ने कहा था कि चांसलर पद राज्य सरकार द्वारा दिया गया एहसान नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति के अनुसार था।उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार का उनसे कुलाधिपति का अधिकार छीनने का फैसला सरकार की समझ से परे है।

.इससे पहले, शमशीर ने भरोसा जताया कि राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित किए जा रहे विधेयक के साथ-साथ उनके समक्ष लंबित अन्य विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करेंगे