केरल के राज्यपाल कार्रवाई का सामना कर रहे कुलपतियों के वेतन को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े

तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई का सामना कर रहे कुलपतियों के वेतन को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

21 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी डॉ राजश्री एमएस की नियुक्ति को "शून्य से प्रारंभ" करार दिया, जिसमें कहा गया था कि यह यूजीसी के नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। इसके बाद, राज्यपाल ने 11 अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि फैसला उन पर भी लागू होता है।

राज्यपाल की कार्रवाई इस निष्कर्ष पर आधारित है कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ नियुक्त वीसी वेतन के हकदार नहीं थे। राजभवन ने संकेत दिया है कि इसे इंगित करते हुए कुलपतियों को एक पत्र भेजा जाएगा।

कुलपतियों को मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए दिया गया समय गुरुवार को समाप्त हो रहा है। तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी पहले ही अपने पद से हट चुके हैं।

इस बीच, कुलपतियों को 7 नवंबर तक राजभवन को यह बताने का मौका दिया जाता है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए।

उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ कुलपतियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।